(१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायक वा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति वा यस नियमावली बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले देहाय बमोजिमको एक मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नछः-
(क) प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको वा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको व्यक्ति १ संयोजक
(ख) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति -सदस्य
(ग) सूचिकृत सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) -सदस्य
(घ) सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ -सदस्य
(ङ) कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो ०० (२) सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकसँग देहाय बमोजिम संलग्नता वा आबद्धता रहेको व्यक्ति मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक वा सदस्यमा रहन सक्ने छैनः-
(क) पछिल्लो तीन वर्षमा आफैं वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकांसगोलका परिवारका सदस्यले ग्राहकको हैसियतमा बाहेक अन्य कुनै कारोबार गरेको,
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण गरेको,
(ग) आफैँ वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य त्यस्तो सेवा प्रदायकको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेको,
(घ) आफैं वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका परिवारको सदस्यले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई कुनै चल वा अचल सम्पत्ति लिज, भाडा वा बहालमा दिएको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट लिज, भाडा वा बहालमा लिएको वा धितो वा बन्धकी लिएको वा दिएको,
(ङ) त्यस्तो सेवा प्रदायकबाट पछिल्लो तीन वर्षभित्र कुनै जमिन, भवन, उपकरण वा यन्त्र खरिद गरेको ।
(३) सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि यस नियमावलीको अधीनमा रही मूल्य निर्धारण समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(४) मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछ।
(९) उपनियम (४) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ। त्यस्तो खर्च नियम ११ बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा सो मूल्यमा र लिलाम बिक्री हुनेमा न्युनतम बोलपत्र अङ्कमा जोडी प्राधिकरणले असूल उपर गर्नेछ।
(६) मूल्य निर्धारण समितिको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ।